आज लोकसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने क्या बड़े ऐलान किए। जानिए विस्तार से।

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

- 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी.

- इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.

- रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार.

- बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान.

- बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा.

- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण.

- बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.

- बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान.

- छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन.

- पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF

- नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।''

युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिये बजट में 26000 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव 

आँध्रा को 15000 करोड़ मिलेंगे 

सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार

10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे 

रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं।

पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा।एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी।

बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है।

इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा।

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