बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करवाने को लेकर एक बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन होने की तैयारी की जा रही है। इस आंदोलन का उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिलाना है। आंदोलन के सूत्रधार और सामाजिक कार्यकर्ता अमित विक्रम ने बताया कि जल्द ही इस आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा जारी की जाएगी, जिसमें छात्रों, शिक्षक अभ्यर्थियों, और युवाओं से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है।
डोमिसाइल की जरूरत:
बिहार के युवाओं का मानना है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू होना बेहद जरूरी है। इससे स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी और वे बाहर के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहेंगे। वर्तमान में कई राज्यों में डोमिसाइल नीति पहले से लागू है, और बिहार के युवाओं का मानना है कि उनके राज्य में भी इसे लागू करना उनकी मांगों में से एक है।
राज्यव्यापी आंदोलन की योजना:
अमित विक्रम के नेतृत्व में इस आंदोलन की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अगर सरकार ने युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह एक बड़ा जनांदोलन बन सकता है। आंदोलन की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है, और इसे चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा, जिसमें बिहार के हर जिले और गांव के युवा शामिल होंगे।
युवाओं से अपील:
अमित विक्रम ने युवाओं से अपील की है कि वे इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं और बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल डोमिसाइल के लिए नहीं है, बल्कि बिहार के युवाओं के हक और भविष्य की लड़ाई है।
अभ्यर्थियों का समर्थन:
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। वे लंबे समय से 'ONE कैंडिडेट, ONE रिजल्ट' और डोमिसाइल जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में न्याय मिल सकेगा और उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
निष्कर्ष:
बिहार में डोमिसाइल लागू करवाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आंदोलन न केवल युवाओं के रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करेगा, बल्कि बिहार के विकास और प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है और इस आंदोलन का भविष्य क्या होता है।

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