बिहार में शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों के साथ मिलिट्री पर्सनल की तरह व्यवहार कर रहा है।शिक्षकों को अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव एवं अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने पर बलपूर्वक उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है।अभिव्यक्ति की आजादी को ठेंगा दिखाते हुए विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं।और सरकार मूकदर्शक बनकर उनके इस अफसरशाही का तमाशा देख रही है।अपने कर्मचारियों के ऐसे शोषण की मिसाल आज तक देश के किसी भी राज्य के किसी भी विभाग में देखने को नहीं मिला।हालिया प्रकरण में ढोंगरा डायट के प्रशिक्षु शिक्षक को जबरन विरमित किया जाना इसका ज्वलंत उदाहरण है।
शिक्षा विभाग में अधिकारियों के तुगलकी फरमानों की तामिल ना होने पर कर्मचारीयों के वेतन कटौती के द्वारा ब्लैकमेलिंग का नया खेल शुरू किया गया है।विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारी निरीक्षण कर्मियों पर अनावश्यक एवं गैर कानूनी तरीके से दबाव डालकर उन्हें शिक्षकों से जबरन वसूली के लिए उकसा रहे हैं।वेतन कटौती का फंडा बस "फंड कलेक्शन" है। शिक्षकों को इसका पुरजोर विरोध करना होगा। किसी सरकारी महकमे के द्वारा अपने कर्मचारियों को वसूली एजेंट में तब्दील करके उन्हें टारगेट देकर अवैध वसूली करवाने का ऐसा अजीबो गरीब मामला आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है। हालिया प्रकरण में रोहतास में एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाये जाने के कारण 8 प्रखंडों के BEO का एक दिन की वेतन की कटौती की गई है।जो समूचे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बिहार के शिक्षा विभाग के विभिन्न जिला कार्यालय के द्वारा एक के बाद एक ऐसे विचित्र पत्रों के जारी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है जिसमें अधिकारीयों के द्वारा निरीक्षण कर्मियों पर अनावश्यक व अवैध रूप से दबाव बनाकर शिक्षकों पर कार्रवाई को उकसाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब निरीक्षण कर्मियों को ब्लैकमेल करके शिक्षकों पर कार्रवाई का टारगेट पूरा करने का दबाव बना रहे हैं।
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